ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ “ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ” ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ !

ਲੰਡਨ ( ਅਗਸਤ ੩)  ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ੧੨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ” ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਅਗਸਤ 2-2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਠਿਆ “ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ?” 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ੧੨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਫਾਲਗਰ ਸਿਕੁਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ “ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ” ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੋਰ ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । 

11 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਫੀਲਡ( Minister of state for Asia at the UK foreign and commonwealth office) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।“ 

Responding to a question on whether a campaign calling for a global referendum to determine whether Sikhs should have their own independent state was launched in London, he said that according to reports, a US-based Sikh advocacy group called ‘Sikhs for Justice’ planned to hold an event at Trafalgar Square in London on August 12.

“At the event, the group proposes to issue a so-called ‘London Declaration’ calling for independence of the state of Punjab from India,” he said.

The Ministry of External Affairs, the Indian government and the Indian High Commission in London sent separated Note Verbales requesting the UK government to deny permission for the event, Singh said.

 

Sources-  https://www.tribuneindia.com/mobi/news/nation/35-indians-died-in-custody-in-jails-of-13-foreign-countries-govt/630967.html 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *